नई दिल्ली, 9 सितंबर: छात्रा और एक्टिविस्ट आकृति चौधरी से जुड़े राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (NSA) मामले में उत्तर प्रदेश सरकार ने हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने का फैसला किया है। हाईकोर्ट ने आकृति चौधरी की NSA के तहत हिरासत को रद्द करते हुए उन्हें राहत दी थी। अब राज्य सरकार इस फैसले के खिलाफ सर्वोच्च न्यायालय का रुख करने की तैयारी में है।
हाईकोर्ट के फैसले के बाद यूपी सरकार का बड़ा कदम
मिली जानकारी के अनुसार, इलाहाबाद हाईकोर्ट की ओर से आकृति चौधरी की NSA हिरासत रद्द किए जाने के बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने का निर्णय लिया है। सरकार की ओर से इस मामले में कानूनी प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाएगी। सरकार का पक्ष सुप्रीम कोर्ट में सॉलिसिटर जनरल के माध्यम से रखे जाने की बात सामने आई है।
NSA यानी राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत किसी व्यक्ति को कुछ विशेष परिस्थितियों में हिरासत में रखने का प्रावधान है। ऐसे मामलों में प्रशासन और सरकार को सार्वजनिक व्यवस्था तथा राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े पहलुओं को ध्यान में रखना होता है। हालांकि, हिरासत के खिलाफ न्यायिक समीक्षा का अधिकार भी मौजूद रहता है।
आकृति चौधरी की NSA हिरासत हुई थी रद्द
आकृति चौधरी के मामले में हाईकोर्ट ने NSA के तहत की गई हिरासत को रद्द कर दिया था। अदालत के इस फैसले के बाद उनकी हिरासत को लेकर सरकार के सामने कानूनी चुनौती खड़ी हो गई। अब यूपी सरकार का सुप्रीम कोर्ट जाना इस मामले को एक बार फिर चर्चा में ले आया है।
सरकार का मानना है कि हाईकोर्ट के फैसले के कुछ पहलुओं को सर्वोच्च न्यायालय के सामने रखा जाना जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान सरकार अपने तर्क और रिकॉर्ड के आधार पर हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती दे सकती है।
राष्ट्रीय सुरक्षा कानून, 1980 (NSA) देश की सुरक्षा और सार्वजनिक व्यवस्था से जुड़े मामलों में निवारक हिरासत का प्रावधान करता है। इसका उद्देश्य किसी संभावित गतिविधि को रोकना होता है, न कि केवल किसी अपराध के लिए सजा देना। हालांकि, इस कानून के इस्तेमाल को लेकर समय-समय पर कानूनी और मानवाधिकार से जुड़े सवाल भी उठते रहे हैं।
किसी व्यक्ति पर NSA लगाए जाने के बाद हिरासत की वैधता की न्यायिक समीक्षा की जा सकती है। अदालत यह देख सकती है कि संबंधित प्राधिकारी ने कानून के प्रावधानों का पालन किया है या नहीं और हिरासत के लिए पर्याप्त आधार मौजूद हैं या नहीं।
सुप्रीम कोर्ट में अब क्या होगा?
उत्तर प्रदेश सरकार की प्रस्तावित चुनौती के बाद सुप्रीम कोर्ट में यह मामला महत्वपूर्ण कानूनी बहस का विषय बन सकता है। सर्वोच्च न्यायालय हाईकोर्ट के आदेश और सरकार की दलीलों की समीक्षा करेगा। इसके बाद अदालत यह तय कर सकती है कि हाईकोर्ट के फैसले में हस्तक्षेप किया जाए या उसे बरकरार रखा जाए।
फिलहाल, आकृति चौधरी NSA केस में यूपी सरकार के सुप्रीम कोर्ट जाने के फैसले से मामले की कानूनी लड़ाई आगे बढ़ गई है। अब सभी की नजरें सुप्रीम कोर्ट में होने वाली अगली सुनवाई और अदालत के रुख पर टिकी हैं।
