पटना। बिहार सरकार में मंत्री मिथिलेश तिवारी ने चर्चित भरत तिवारी मामले पर कहा कि प्रदेश सरकार ने न्यायिक जांच के आदेश दे दिए हैं। उन्होंने अपील की कि रिपोर्ट आने तक सभी को धैर्य रखना चाहिए। पटना में मिथिलेश तिवारी ने आईएएनएस से बातचीत में कहा कि घटना में शामिल पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई हो चुकी है, इसलिए विधि व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेदारी सभी की है। सरकार वहां के लोगों की भावनाओं के साथ है। सीएम सम्राट चौधरी ने लोगों की अपेक्षाओं के अनुरूप न्यायिक जांच के आदेश दिए हैं। धैर्य रखना चाहिए और कानून का सम्मान भी करना चाहिए। न्यायिक जांच की रिपोर्ट आने के बाद उसी के अनुसार कार्रवाई होगी। मंत्री मिथिलेश तिवारी ने कहा कि शिक्षक हमारे गौरव के प्रतीक हैं। अधिकांश शिक्षक अपने दायित्वों का निर्वहन अच्छे ढंग से करते हैं। कुछ शिक्षक ऐसे भी हैं जो केवल हाजिरी लगाकर चले जाते हैं, उन पर पैनी नजर रखी जा रही है। उन्होंने कहा, “शिक्षकों पर सवाल नहीं उठाना चाहिए, लेकिन अगर कोई कोताही बरतेगा तो उसके खिलाफ उचित कार्रवाई होगी।” मंत्री ने न्यू एजुकेशन पॉलिसी की सराहना करते हुए कहा कि यह बहुत अच्छी नीति है और सरकार इसे पूरी निष्ठा व प्रामाणिकता के साथ लागू कर रही है। शिक्षकों की मांग के अनुरूप उन्हें सम्मान देने का काम किया जा रहा है, जिससे शिक्षकों की भूमिका और बढ़ गई है। दूसरी ओर, भरत तिवारी केस में जन सुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर ने कहा कि अगर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं होती है तो न्यायिक जांच का दायरा स्पष्ट होना चाहिए। अगर इसमें गृह मंत्रालय या गृह विभाग की भूमिका है तो उसकी भी जांच होनी चाहिए। कोई भी पुलिस अधिकारी पटना से आदेश मिले बिना गोली नहीं चला सकता, इसलिए जांच में यह पता लगाया जाना चाहिए कि गोली चलाने का आदेश किसने दिया। प्रशांत किशोर ने कहा कि सरकार ने जांच की घोषणा तो कर दी है, लेकिन अभी तक यह साफ नहीं किया है कि जांच किस बात की होगी और इसका दायरा क्या होगा। क्या गृह मंत्री की भूमिका की भी जांच होगी? क्या पटना से गोली चलाने का आदेश देने वाले एसटीएफ अधिकारी की जांच होगी? क्या गोली चलाने के आदेश पर हस्ताक्षर करने वाले मजिस्ट्रेट के खिलाफ कार्रवाई होगी?
