मुजफ्फरपुर। बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने रविवार को मुजफ्फरपुर में नगर विकास एवं आवास विभाग के कार्यक्रम के दौरान 1,047.09 करोड़ रुपए की लागत वाली 982 विकास योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया। इनमें मुख्यमंत्री समग्र शहरी विकास योजना, स्टॉर्म वॉटर ड्रेनेज परियोजना और मुजफ्फरपुर स्मार्ट सिटी परियोजना से जुड़ी योजनाएं शामिल हैं। उन्होंने सिकंदरपुर में 213.25 करोड़ रुपए की लागत से विकसित लेक फ्रंट का भी लोकार्पण किया। मुख्यमंत्री ने लेक फ्रंट का निरीक्षण करते हुए इसकी आकर्षक फव्वारों, आधुनिक प्रकाश व्यवस्था और कलाकृतियों की सराहना की। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि परिसर में पर्याप्त रोशनी और बेहतर रखरखाव सुनिश्चित किया जाए, ताकि यह शहर की नई पहचान के रूप में विकसित हो सके। एमआईटी मुजफ्फरपुर परिसर में आयोजित सभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि कार्यक्रम के तहत 673 योजनाओं का उद्घाटन और 309 योजनाओं का शिलान्यास किया गया है। उन्होंने कहा कि इन परियोजनाओं से शहरी आधारभूत संरचना, जल निकासी व्यवस्था और नागरिक सुविधाओं में व्यापक सुधार होगा। राज्य सरकार आधुनिक बुनियादी ढांचे के विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है और बिहार तेजी से विकास की नई ऊंचाइयों की ओर बढ़ रहा है। मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि राज्य में 12 नए टाउनशिप विकसित किए जाएंगे, जिनमें मुजफ्फरपुर का तिरहुत टाउनशिप भी शामिल है। उन्होंने कहा कि मुजफ्फरपुर एयरपोर्ट का निर्माण कार्य जल्द शुरू होगा। साथ ही पटना-मुजफ्फरपुर रैपिड रेल कॉरिडोर बनने से दोनों शहरों के बीच यात्रा का समय करीब 40 मिनट रह जाएगा। हल्दिया-रक्सौल हाईवे बनने से व्यापार और आवागमन को भी नई गति मिलेगी। उन्होंने उच्च शिक्षा के क्षेत्र में बड़ी घोषणा करते हुए कहा कि मुजफ्फरपुर स्थित एमआईटी परिसर में आर्किटेक्चर एवं सिविल इंजीनियरिंग विश्वविद्यालय की स्थापना की जाएगी। उनके अनुसार यह संस्थान तकनीकी शिक्षा, अनुसंधान और नवाचार का प्रमुख केंद्र बनेगा तथा युवाओं को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के नए अवसर उपलब्ध कराएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार यह सुनिश्चित कर रही है कि कोई भी पात्र गरीब सरकारी योजनाओं से वंचित न रहे। उन्होंने बताया कि करीब एक करोड़ नए परिवारों को राशन कार्ड से जोड़ने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। किसानों को सिंचाई के लिए सुबह छह बजे से शाम छह बजे तक 12 घंटे निर्बाध बिजली उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया है। उन्होंने कहा कि सरकार भ्रष्टाचार और साइबर अपराध के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रही है। सहयोग शिविरों के माध्यम से अब तक करीब पांच लाख आवेदनों का निष्पादन किया जा चुका है। कार्यक्रम में केंद्रीय जल शक्ति राज्य मंत्री डॉ. राज भूषण चौधरी, उपमुख्यमंत्री विजय कुमार चौधरी, उपमुख्यमंत्री बिजेंद्र प्रसाद यादव, नगर विकास एवं आवास मंत्री नीतीश मिश्रा सहित कई जनप्रतिनिधि और अधिकारी उपस्थित रहे।
