नई दिल्ली, । भारत-यूएई ने बुधवार को नई दिल्ली में कांसुलर मामलों पर सातवीं संयुक्त समिति की बैठक आयोजित की। इस बैठक में दोनों देशों ने वीजा और लोगों की आवाजाही, प्रत्यर्पण और कानूनी सहायता जैसे सभी कांसुलर मामलों में आपसी सहयोग को मजबूत करने पर सहमति जताई। बैठक के दौरान भारतीय पक्ष ने यूएई में रह रहे भारतीय समुदाय के कल्याण और सुरक्षा के लिए वहां की सरकार की ओर से उठाए जा रहे कदमों की सराहना की। विदेश मंत्रालय (एमईए) के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘एक्स’ पर पोस्ट किया, “भारत-यूएई कांसुलर मामलों पर सातवीं संयुक्त समिति की बैठक बुधवार को नई दिल्ली में हुई। इसकी सह-अध्यक्षता विदेश मंत्रालय में सचिव (सीपीवी और ओआईए) श्रीप्रिया रंगनाथन और यूएई के विदेश मंत्रालय के अंडर सेक्रेटरी उमर ओबैद मोहम्मद अल हसन अल शम्सी ने की।” उन्होंने पोस्ट में आगे लिखा, “दोनों पक्षों ने भारत-यूएई व्यापक रणनीतिक साझेदारी के तहत वीजा, लोगों की आवाजाही, प्रत्यर्पण और आपसी कानूनी सहायता सहित सभी कांसुलर मामलों में सहयोग को आगे बढ़ाने पर सहमति जताई। भारतीय पक्ष ने यूएई में रह रहे भारतीय समुदाय की सुरक्षा और भलाई के लिए किए जा रहे प्रयासों की सराहना की।” इससे पहले 16 जून को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान ने फ्रांस के एवियन में आयोजित जी7 शिखर सम्मेलन के दौरान मुलाकात की थी। इस दौरान दोनों नेताओं ने भारत-यूएई के बीच व्यापक रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने के तरीकों पर चर्चा की। साल 2026 में दोनों नेताओं की यह तीसरी मुलाकात थी। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी की मई में यूएई यात्रा और शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान की जनवरी में भारत यात्रा के दौरान दोनों नेताओं की मुलाकात हुई थी। विदेश मंत्रालय के अनुसार, इस बैठक में दोनों नेताओं ने तकनीक, व्यापार, निवेश, ऊर्जा और रक्षा जैसे क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग की प्रगति और सकारात्मक बदलावों की समीक्षा की। इसके अलावा, उन्होंने आपसी हितों से जुड़े क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर भी विचार साझा किए। प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान को इस साल भारत में होने वाले ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए भी आमंत्रित किया है।
