नई दिल्ली, 1 सितंबर (आईएएनएस)। समाजवादी पार्टी के सांसद अवधेश प्रसाद ने मंगलवार को श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के सीईओ के चयन की प्रक्रिया से जुड़ी रिपोर्ट की आलोचना की। उन्होंने कहा कि इस मामले में ट्रस्ट को कोई अधिकार नहीं दिया गया है और उन्होंने हाई कोर्ट की देखरेख में एक समिति बनाने की अपनी मांग दोहराई।
प्रसाद ने कहा, “जो कुछ भी हुआ है उसका कोई मतलब नहीं है और इस मामले में ट्रस्ट को कोई अधिकार नहीं दिया गया है। हमने कई बार यह बात कही है और हमारे नेता अखिलेश ने भी कहा है कि हाई कोर्ट की देखरेख में एक समिति बनाई जानी चाहिए थी, क्योंकि यह एक बड़ा मुद्दा है।”
उन्होंने आगे कहा, “जो लोग जिम्मेदार और जवाबदेह हैं, उन्हें जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए। यह घटना जिम्मेदार लोगों को बचाने के लिए हुई है और इस रिपोर्ट का कोई मतलब नहीं है। एक दिन पूरा देश इसके खिलाफ आवाज उठाएगा और भारतीय जनता पार्टी और उसके सहयोगियों को इसके नतीजे भुगतने होंगे।”
इस बीच, श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के पहले मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) को चुनने के लिए एक सर्च कमेटी बनाई गई है। समिति ने 11 जुलाई को अपनी पहली बैठक की और पद के लिए योग्यता के मानदंड तय किए। योग्य और इच्छुक उम्मीदवारों से आवेदन मांगे गए।
राम मंदिर के पहले सीईओ के लिए चयन समिति मंगलवार को श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को शॉर्टलिस्ट किए गए तीन उम्मीदवारों के नाम सौंपने वाली है।
चयन प्रक्रिया की अंतिम रिपोर्ट राम जन्मभूमि परिसर में ट्रस्ट को सौंपी जाएगी। बुधवार को होने वाली एक अहम बैठक में ट्रस्टी मंदिर के पहले सीईओ के नाम की घोषणा कर सकते हैं।
सीईओ के इंटरव्यू लेने के लिए बनाई गई समिति के सदस्य अयोध्या पहुंच चुके हैं। इस पैनल में रिटायर्ड जस्टिस प्रमोद कोहली, रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल विष्णु कांत चतुर्वेदी और एक्सपर्ट मेंबर सुरेश हवाडे शामिल हैं।
बुधवार को दोपहर 2 बजे मणिरामदास छावनी में बैठकों का दौर शुरू होगा, जहां ट्रस्ट से जुड़े कई अहम फैसले लिए जा सकते हैं।
मंदिर के पहले सीईओ की नियुक्ति राम मंदिर में चढ़ावे की चोरी की घटना के बाद हो रही है। बैठक में ट्रस्ट के खाली पड़े पदों को भरने को लेकर भी चर्चा होगी।
राम मंदिर ट्रस्ट के वरिष्ठ पदाधिकारी रहे चंपत राय और अनिल मिश्रा के इस्तीफे के बाद दो महत्वपूर्ण पद खाली हो गए थे।
