मुंबई। किसी भी शहर में जीवन-यापन पर आने वाली लागत को ध्यान में रखकर अब कंपनियां किसी भी पेशेवर का वेतन तय नहीं करती हैं। एक सर्वेक्षण में यह बात सामने आई है। सलाहकार कंपनी केपीएमजी के एक सर्वेक्षण के मुताबिक, 10 क्षेत्रों की 40 कंपनियों के करीब 95 प्रतिशत मानव संसाधन अधिकारियों तथा प्रतिभा तलाश विभाग के प्रमुखों ने यह माना कि भारतीय शहरों में जीवन-यापन की लागत में अंतर उनके वेतन निर्धारण संबंधी निर्णयों को प्रभावित नहीं करता है। पहले महानगरों या बड़े शहरों में रहने पर आने वाली ऊंची लागत की भरपाई के लिए कर्मचारियों को शहर प्रतिपूरक भत्ता दिया जाता था। लेकिन मानव संसाधन प्रमुखों का कहना है कि अब बहुत कम नियोक्ता ही यह भत्ता दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि देश भर में समान पदों के लिए वेतन दायरा कमोबेश एक जैसा ही है। हालांकि कर्मचारी जीवन-यापन की लागत का मूल्यांकन करते समय आवासीय किराया, संपत्ति सूचकांक, स्थानीय क्रय शक्ति तथा वस्तुओं, परिवहन जैसी जरूरी चीजों पर आने वाली कुल लागत पर विचार करते हैं। कंपनियों के नियोक्ता अधिकारियों के बीच फरवरी और मार्च में कराए गए सर्वेक्षण के मुताबिक, सुरक्षा के मामले में पुणे सबसे बेहतर शहर है। इसमें कहा गया, चेन्नई, नवी मुंबई और पुणे सुरक्षा के मामले में उत्कृष्ट हैं और सुरक्षित वातावरण चाहने वालों को आकर्षित करते हैं। सर्वेक्षण में कहा गया कि सुरक्षा के अलावा जीवन की गुणवत्ता को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारकों में संपर्क सुविधा, आवागमन पर लगने वाला समय, स्वास्थ्य देखभाल और वायु गुणवत्ता शामिल हैं। सर्वेक्षण रिपोर्ट के मुताबिक, गुरुग्राम, नवी मुंबई और नोएडा जैसे शहरों में प्रतिभाओं की तलाश करने वाली कंपनियां अत्यधिक संतुष्ट हैं। उनका मानना है कि ऐसे शहरों में कर्मचारियों की नौकरी छोड़ने की दर कम है।
